ओवैसी ने 2008 के जयपुर बम धमाकों के फैसले के खिलाफ अपील करने के फैसले पर कांग्रेस की आलोचना

हैदराबाद: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 13 मई, 2008 को राज्य की राजधानी में हुए सिलसिलेवार जयपुर बम विस्फोट मामले में चार मुस्लिम लोगों को बरी करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के फैसले के लिए शनिवार को कांग्रेस नीत राजस्थान सरकार की आलोचना की.

शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक उच्च स्तरीय बैठक में चारों आरोपियों को बरी किए जाने की समीक्षा की. उन्होंने मामले में कमजोर अभियोजन के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) राजेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया।

साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने बरी हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर करने का आदेश दिया.

ओवैसी ने कहा कि हाईकोर्ट ने एटीएस अधिकारी पर गंभीर सवाल उठाए थे और कई सबूत जाली प्रतीत होते हैं।

“…अदालत ने कहा कि कई सबूत जाली प्रतीत होते हैं, जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गहलोत सरकार जांच के बजाय अपील करना चाहती है। कांग्रेस के यूएपीए-मोहब्बत से न जाने कितने हज़ारों मासूम मुसलमानों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है. कुछ महीने पहले राजस्थान में हिंदुत्ववादियों ने जुनैद-नासिर की बेरहमी से हत्या कर दी थी, अब तक केवल एक आरोपी पकड़ा गया है, ”ओवैसी ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा।

हैदराबाद के सांसद ने आगे गहलोत सरकार से सवाल किया कि जब केंद्र ने ख्वाजा अजमेर दरगाह बम विस्फोट मामले में दोषियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की तो वह चुप क्यों थी।

….तब गहलोत सरकार चुप क्यों थी? इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कांग्रेस का दिल किसके लिए धड़कता है।

इस संदर्भ में एआईएमआईएम प्रमुख ने जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई अपनी 'मोहब्बत की दुकान' टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। कहाँ हैं वो लोग जो जयपुर में सेमीनार कर मोहब्बत की दुकान करवा रहे थे? उनका क्या स्टैंड है?” उसने पूछा।

न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय में 28 अपीलें पेश करने वाले इन चारों दोषियों को बरी कर दिया। इस पूरे मामले पर 48 दिन से सुनवाई चल रही थी.

अपने फैसले में बेंच ने कथित तौर पर कहा कि जांच अधिकारी को कानूनी ज्ञान नहीं था। इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश डीजीपी को दिए गए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को जांच अधिकारी से जांच कराने को भी कहा है।

आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सैयद सादात अली ने कहा कि हाईकोर्ट ने एटीएस की पूरी थ्योरी को गलत बताया है, इसलिए आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि सत्र अदालत ने चार आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। हम उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट आए थे। आरोपियों में एक नाबालिग है। कोर्ट ने माना है कि घटना के वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं होने की बात कहकर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। एटीएस और अभियोजन आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। न तो बम रखना साबित हुआ है और न ही यह साबित हुआ है कि आरोपियों ने साइकिल खरीदी थी.”

अदालत ने फैसला सुनाते हुए जांच अधिकारी के बारे में कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने डीजीपी राजस्थान को राजेंद्र सिंह नयन, जय सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी महेंद्र चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जो पूरे मामले के जांच अधिकारी थे. 10 पेज के फैसले में कोर्ट ने कहा कि पुलिस की थ्योरी पूरे मामले से मेल नहीं खाती.

13 मई 2008 को चारदीवारी वाले शहर में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई, जबकि 185 लोग घायल हो गए। अदालत ने मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सरवर आज़मी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम का दोषी पाया।

इस मामले में पुलिस ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था. तीन आरोपी अब भी फरार हैं, जबकि दो हैदराबाद और दिल्ली की जेलों में बंद हैं। बाकी दो अपराधी दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए हैं. चारों आरोपी जयपुर जेल में बंद थे और निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।