मदरसा अधिनियम के फैसले सेपर ओवैसी ने उच्च न्यायालय की आलोचना की

हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि यूपी मदरसा अधिनियम, 2004 असंवैधानिक है और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फैसले का असर 26 लाख बच्चों और 10,000 शिक्षकों पर पड़ेगा.एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, ओवैसी ने कहा: “संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 भारत के प्रत्येक बौद्धिक वर्ग को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार देते हैं। ऐसे में ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि कोर्ट ने क्यों कहा कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है. यूपी के सीएम को यह साफ करना होगा कि क्या वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? उनकी सरकार ने बार-बार मदरसों को निशाना बनाया है. मदरसों में गैर-धार्मिक शिक्षकों का वेतन कई वर्षों से रुका हुआ है।

यह याद दिलाते हुए कि उन्होंने इस आसन्न संभावना के बारे में चेतावनी दी थी, ओवैसी ने लिखा: “सर्वेक्षण और एसआईटी के माध्यम से सरकार उन मदरसों को बंद करना चाहती है जो अनुच्छेद 30 के तहत चल रहे हैं और सरकार से धन नहीं लेते हैं। इस फैसले के बहाने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत चल रहे मदरसा बंद नहीं हो जायेंगे. जब सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो मैंने इसे छोटा एनआरसी कहा और कई "दिग्गज" मुस्लिम तंज़ीमों ने मेरा मज़ाक उड़ाया और सर्वेक्षण में सहयोग किया।ये मदरसे मुसलमानों की राष्ट्रीय संस्थाएं हैं. ओवैसी ने कहा, इन्हीं मदरसों से हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और इन्हीं मदरसों से कई पीढ़ियों ने इस्लाम सीखा है।मदरसे हमें शरारत और जिहाद के बीच अंतर, सही और गलत की पहचान, जीने का तरीका और न्याय की मांग करना सिखाते हैं। ओवैसी ने कहा, "हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय के फैसले का गहराई से पालन कर रही है, यदि आवश्यक हुआ तो हम हर कानूनी कार्रवाई का हिस्सा होंगे।"