ओवेसी ने ओबीसी कोटा बढ़ाने की वकालत की

हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिणी आयोग द्वारा ओबीसी कोटा नीति में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश करने की संभावना का जिक्र करते हुए समुदाय के लिए आरक्षण में वृद्धि की वकालत की।

'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी मामूली 27 प्रतिशत (आरक्षण) के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर है। नरेंद्र मोदी सरकार को 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ना चाहिए और उन समूहों के लिए आरक्षण का विस्तार करना चाहिए।" उन्हें आरक्षण से कभी लाभ नहीं मिल सकता। कुछ प्रमुख जातियों ने सभी लाभों पर कब्ज़ा कर लिया है।"

आरक्षण कोटा के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "उप-वर्गीकरण समानता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि एक छोटे बुनकर परिवार के बच्चे को पूर्व जमींदार के बेटे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर न होना पड़े। वे समुदाय जो राज्य बीसी सूची में शामिल होने पर स्वचालित रूप से केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाना चाहिए।"

न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ने पिछले महीने केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो 1,000 पन्नों से अधिक की बताई जा रही है। यह ओबीसी कोटा के आवंटन से संबंधित है और दूसरा सभी ओबीसी जातियों की एक अद्यतन सूची प्रदान करता है।