देश में 92 सरकारी खादी इकाइयों में से 18 काम कर रही है
तेलंगाना: संदेह जताया जा रहा है कि मोदी सरकार गांधीजी की विरासत पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है. केंद्र सरकार, जिसने हाल ही में वाराणसी में गांधीवादी सामाजिक सेवा संगठन 'अखिल भारत सर्व सेवा समिति' की इमारतों को ढहा दिया था, खादी और ग्रामीण उद्योग निगम (KVIC) को भी बंद कर रही है, जो गांधीजी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम कर रही है। CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने पाया कि देश भर में संगठन द्वारा संचालित खादी इकाइयों में से 20 प्रतिशत भी काम नहीं कर रही थीं. इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि केवीआईसी द्वारा शुरू की गई 92 विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से केवल 18 ही काम कर रही हैं। देश के कई शहरों में खादी ग्रामोद्योग भवन के नाम से बिक्री केंद्र हैं। CAG ने मार्च 2021 तक संगठन के संचालन का मूल्यांकन करने के बाद अपनी नाराजगी व्यक्त की. इसमें कहा गया है कि बंद किए गए 25 बिक्री केंद्रों में से 11 केंद्र अज्ञात कारणों से बंद कर दिए गए। कैग ने कहा कि जिन कारणों से केवाईआईसी केंद्र, जो कि एक सरकारी संस्था है, बंद हो गए जबकि निजी खादी संस्थाएं लाभ में चल रही थीं। केंद्र की भाजपा सरकार यह दावा कर रही है कि वह वोकल फॉर लोकल, खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन जैसी अवधारणाओं के साथ भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है।वाराणसी में गांधीवादी सामाजिक सेवा संगठन 'अखिल भारत सर्व सेवा समिति' की इमारतों को ढहा दिया था, खादी और ग्रामीण उद्योग निगम (KVIC) को भी बंद कर रही है, जो गांधीजी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम कर रही है। CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने पाया कि देश भर में संगठन द्वारा संचालित खादी इकाइयों में से 20 प्रतिशत भी काम नहीं कर रही थीं. इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि केवीआईसी द्वारा शुरू की गई 92 विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से केवल 18 ही काम कर रही हैं। देश के कई शहरों में खादी ग्रामोद्योग भवन के नाम से बिक्री केंद्र हैं। CAG ने मार्च 2021 तक संगठन के संचालन का मूल्यांकन करने के बाद अपनी नाराजगी व्यक्त की. इसमें कहा गया है कि बंद किए गए 25 बिक्री केंद्रों में से 11 केंद्र अज्ञात कारणों से बंद कर दिए गए। कैग ने कहा कि जिन कारणों से केवाईआईसी केंद्र, जो कि एक सरकारी संस्था है, बंद हो गए जबकि निजी खादी संस्थाएं लाभ में चल रही थीं। केंद्र की भाजपा सरकार यह दावा कर रही है कि वह वोकल फॉर लोकल, खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन जैसी अवधारणाओं के साथ भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है।
