राज्य की सभी जिला अदालतों में बुनियादी ढांचे के विकास के अन्य पहलुओं में किया

हैदराबाद: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने राज्य की सभी जिला अदालतों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की. दोनों की मुलाकात हैदराबाद के मैरी चेन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में हुई थी। सीजे ने कहा कि नवगठित राजस्व जिलों में जिला न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए सरकार के सहयोग की जरूरत है. उन्होंने याद दिलाया कि निर्माण की अनुमति पहले ही मांगी जा चुकी है। सरकार ने तेलंगाना के गठन के समय मौजूद दस राजस्व जिलों से राजस्व जिलों की संख्या बढ़ाकर 33 कर दी है। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा 32 न्यायिक जिले स्थापित किये गये हैं। सरकार ने नवगठित जिलों में न्यायालय परिसरों के लिए पांच से बीस एकड़ भूमि आवंटित की। बताया गया है कि सीजे ने कहा कि हाई कोर्ट ने उन जमीनों पर एक मंजिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव दिया है.और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने राज्य की सभी जिला अदालतों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की. दोनों की मुलाकात हैदराबाद के मैरी चेन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में हुई थी। सीजे ने कहा कि नवगठित राजस्व जिलों में जिला न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए सरकार के सहयोग की जरूरत है. उन्होंने याद दिलाया कि निर्माण की अनुमति पहले ही मांगी जा चुकी है। सरकार ने तेलंगाना के गठन के समय मौजूद दस राजस्व जिलों से राजस्व जिलों की संख्या बढ़ाकर 33 कर दी है। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा 32 न्यायिक जिले स्थापित किये गये हैं। सरकार ने नवगठित जिलों में न्यायालय परिसरों के लिए पांच से बीस एकड़ भूमि आवंटित की। बताया गया है कि सीजे ने कहा कि हाई कोर्ट ने उन जमीनों पर एक मंजिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव दिया है.और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने राज्य की सभी जिला अदालतों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की. दोनों की मुलाकात हैदराबाद के मैरी चेन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में हुई थी। सीजे ने कहा कि नवगठित राजस्व जिलों में जिला न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए सरकार के सहयोग की जरूरत है. उन्होंने याद दिलाया कि निर्माण की अनुमति पहले ही मांगी जा चुकी है। सरकार ने तेलंगाना के गठन के समय मौजूद दस राजस्व जिलों से राजस्व जिलों की संख्या बढ़ाकर 33 कर दी है। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा 32 न्यायिक जिले स्थापित किये गये हैं। सरकार ने नवगठित जिलों में न्यायालय परिसरों के लिए पांच से बीस एकड़ भूमि आवंटित की। बताया गया है कि सीजे ने कहा कि हाई कोर्ट ने उन जमीनों पर एक मंजिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव दिया है.