उस्मानिया विश्वविद्यालय के पीएचडी उम्मीदवारों ने 'अन्याय' को लेकर सबिता इंद्रा रेड्डी का प्रतिनिधित्व किया
हैदराबाद: उस्मानिया विश्वविद्यालय के पीएचडी उम्मीदवारों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी से मुलाकात की और कहा कि पीएचडी दाखिले में एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के साथ 'अन्याय' किया गया है. उन्होंने छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की।
अभ्यावेदन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 45 प्रतिशत योग्यता अंक तय करने और रैंक की घोषणा करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया जा रहा है। इसने दावा किया कि अन्य तेलंगाना विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा देने वाले एससी और एसटी छात्र पात्र हो गए हैं।
छात्रों ने कुलपति पर आरक्षण के नियम का उल्लंघन करने और एससी, एसटी, बीसी और विकलांग उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया, बिना किसी शोध मूल्यों और पद्धति के प्रश्नों के आरक्षण की एक ही श्रेणी का विकल्प चुना। उन्होंने बताया कि वीसी द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण केवल 20 प्रतिशत अभ्यर्थी ही प्रवेश परीक्षा में पात्र हुए हैं।
वे चाहते थे कि बीसी के लिए पात्रता प्रतिशत 20 और ओसी 25 हो और तेलंगाना में अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए गए प्रतिशत का पालन करते हुए गरीबों, एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को न्याय मिले।
