राजभवन के लिए अध्यादेश.. राज्यपाल के फैसले से हर तरफ उत्साह

Hyderabad हैदराबाद:विधि विभाग ने मंगलवार को राज्य के राज्यपाल जिष्टुदेव वर्मा को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण 42% बढ़ाने के लिए अध्यादेश का मसौदा भेजा। इसमें आरक्षण बढ़ाने के लिए पंचायत राज अधिनियम-2018 की धारा 285(ए) में संशोधन करते हुए अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव है। इस धारा के अनुसार, आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने का प्रावधान है। ऐसे में इस धारा में संशोधन कर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की शर्त को हटाने का अनुरोध किया गया है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया था।

इस संदर्भ में, सरकार ने आरक्षण में ढील देने वाले अध्यादेश का मसौदा राज्यपाल को भेज दिया है। ऐसे में राज्यपाल के फैसले को लेकर काफी उत्साह है। अगर राज्यपाल अध्यादेश को मंजूरी देते हैं, तो ही पिछड़ी जातियों को स्थानीय चुनावों में 42% आरक्षण मिलने की संभावना है। अगर राज्यपाल इसे अस्वीकार करते हैं या आपत्ति जताते हैं, तो आरक्षण में वृद्धि पर रोक लगने का खतरा है। बताया जा रहा है कि राज्य के राज्यपाल, जो दूसरे क्षेत्र में हैं, मंगलवार रात राजभवन पहुँचेंगे। खबर है कि सरकार द्वारा भेजे गए अध्यादेश पर बुधवार को अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। अगर राज्यपाल अध्यादेश को मंज़ूरी दे देते हैं, तो सरकार आरक्षण बढ़ाने की मंज़ूरी दे देगी। अगर राज्यपाल अध्यादेश को नामंज़ूर कर देते हैं, तो क्या स्थिति होगी और सरकार आगे कैसे बढ़ेगी?