तेलंगाना

विपक्ष की साजिशें हमें गरीबों के लिए काम करने से नहीं रोक सकतीं: उपमुख्यमंत्री

Tulsi Rao
7 July 2025 10:44 AM IST
विपक्ष की साजिशें हमें गरीबों के लिए काम करने से नहीं रोक सकतीं: उपमुख्यमंत्री
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खम्मम: उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने रविवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वे इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। मधिरा में लाभार्थियों को इंदिराम्मा हाउस पट्टे (भूमि के शीर्षक) वितरित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए विक्रमार्क ने कहा: "विपक्ष चिंतित है क्योंकि हम सभी कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। चाहे कितनी भी साजिशें रची जाएं, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे और उनके कल्याण के लिए काम करना जारी रखेंगे।" इन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य गरीबी को मिटाना है। हमारा उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को घर प्रदान करना और सम्मान बहाल करना है। हमने इंदिराम्मा आवास योजना पर सिर्फ एक साल में 22,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जो देश में एक रिकॉर्ड है। नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए कल्याणकारी योजना है," उन्होंने कहा। तेलंगाना में 1.1 करोड़ परिवार होने का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा: “इंदिराम्मा सरकार करीब 93 लाख परिवारों को कम से कम एक कल्याणकारी लाभ दे रही है।

हमने सिर्फ डेढ़ साल में जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जीवन के हर चरण के लिए किसी न किसी तरह के कल्याणकारी कार्यक्रम को लागू किया है।” विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा: “जिन लोगों ने 10 साल तक राज्य पर शासन किया, उन्होंने लोगों की जरूरतों को वोट में बदलकर सिर्फ अपने हितों की देखभाल की। ​​वे लोगों की समस्याओं को हल करने में विफल रहे। वे पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत घरों के बिल भी नहीं चुका पाए। इसके बजाय, उन्होंने राज्य को लूटा और आलीशान जीवन जिया।” उन्होंने कहा, “अगर बीआरएस सरकार ने अपने 10 साल के शासन के दौरान गरीबों के लिए घर बनाए होते, तो आज इंदिराम्मा आवास पर हजारों करोड़ खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती।” उन्होंने पिछली सरकार पर बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर राज्य को कर्ज में धकेलने का आरोप लगाया। “अब हम उन कर्जों पर मूलधन और ब्याज दोनों चुकाने के लिए मजबूर हैं।” उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनते ही पहले चरण में 4.5 लाख घरों का निर्माण शुरू कर दिया, जिसमें प्रति घर 5 लाख रुपये खर्च किए गए।

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