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Hyderabad,हैदराबाद: रायथु भरोसा फसल इनपुट वित्तीय सहायता पर कैबिनेट उप-समिति ने इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को देने का फैसला किया है जो अपनी भूमि पर सक्रिय रूप से खेती कर रहे हैं। लाभार्थियों की पहचान आधिकारिक सर्वेक्षणों और उपग्रह मानचित्रों के आधार पर की जाएगी। गुरुवार, 2 जनवरी को, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्रियों पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, डी श्रीधर बाबू और थुम्माला नागेश्वर राव की अध्यक्षता में कैबिनेट उप-समिति ने रायथु भरोसा योजना के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक और बैठक की। इससे पहले, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने खुलासा किया था कि पूर्व बीआरएस सरकार द्वारा 72,816 करोड़ रुपये में से 22,606 करोड़ रुपये, खेती के अधीन नहीं भूमि के लिए रायथु बंधु योजना के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों के खातों में वितरित किए गए थे।
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार 14 जनवरी से इस योजना को लागू करेगी। संभावित लाभार्थियों से 5 से 7 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। चर्चा के दौरान, मंत्रियों ने राय दी कि रायथु भरोसा राशि को आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए, और लाभ के लिए पात्र भूमि की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को रायथु भरोसा पर वादा की गई राशि पर यथास्थिति बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। हालांकि, इस मुद्दे पर मंत्रियों में अभी भी मतभेद है। कैबिनेट उप-समिति राज्य कैबिनेट को सिफारिशें सौंपेगी, जो शनिवार, 4 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक के दौरान रायथु भरोसा के तौर-तरीकों पर अंतिम निर्णय लेगी।
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Payal
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