फॉर्मूला-ई रेस मामले में आरोपों पर KTR ने कहा- "राजनीति से प्रेरित"

New Delhi नई दिल्ली : बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि उन्होंने "कुछ भी गलत नहीं किया है" और फॉर्मूला-ई रेस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को "राजनीति से प्रेरित" बताया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फॉर्मूला-ई रेस मामले में उनके द्वारा दायर की गई निरस्तीकरण याचिका को खारिज कर दिया।

"मुझे उम्मीद है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मेरे ऊपर जो मामला थोपा गया है, वह एक तुच्छ मामला है, जिसका कोई आधार नहीं है...मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मेरी याचिका पर सुनवाई करेगा और न्याय करेगा...मैंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों से पूछा है कि मेरे वकीलों को मेरे साथ ले जाने पर उन्हें क्या आपत्ति है...," केटीआर ने एक दिन पहले एएनआई से कहा था।

उन्होंने कहा, "मैं इस बारे में उच्च न्यायालय में अनुरोध करूंगा...यह राजनीति से प्रेरित मामला है...मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है..." उल्लेखनीय रूप से, न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने वाले पिछले आदेश को भी रद्द कर दिया। तेलंगाना का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केटीआर की कथित संलिप्तता की जांच कर रहा है।

सोमवार को एसीबी ने मामले के संबंध में पूछताछ के लिए केटीआर को हैदराबाद स्थित अपने कार्यालय में तलब किया। 19 दिसंबर को तेलंगाना एसीबी ने पिछले शासन के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने के लिए बिना मंजूरी के कुछ विदेशी मुद्रा में कथित भुगतान को लेकर केटीआर के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में केटीआर और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) भी दर्ज की है।

तेलंगाना एसीबी द्वारा फॉर्मूला-ई फंडिंग मामले में केटीआर और अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने ईसीआईआर दायर की। एफआईआर में केटीआर को मुख्य आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को क्रमशः दूसरे और तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की लागू धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, साथ ही आपराधिक विश्वासघात और साजिश से संबंधित आईपीसी के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। (एएनआई)