कृषि जनगणना के संचालन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया

नलगोंडा: सरकार ने इस साल कृषि जनगणना कराने का फैसला किया है, जिला स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी चल रही है. सरकार के निर्देश के बाद योजना के तत्वावधान में बुधवार को जिला कलक्टर कार्यालय में कृषि विभाग के एडी, मंडल कृषि एवं कृषि विस्तार अधिकारी, उप सांख्यिकी अधिकारी, मंडल योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के लिए इस आशय का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलक्टर आर.वी.कर्णन ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में कृषि की स्थिति जानने के अलावा, विकास की योजना बनाने और सामाजिक-आर्थिक नीति निर्माण के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को पांच साल में एक बार कृषि जनगणना करानी चाहिए. केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली कृषि जनगणना में सामाजिक समूहों के रूप में किसानों की संख्या, छोटे, छोटे और बड़े किसानों का विवरण, खेती का क्षेत्रफल और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। अधिकारियों द्वारा पानी की खपत, कौन सी मशीनें उपलब्ध हैं, कृषि संबंधी जानकारी जैसे बटाईदार किसान, सिंचाई जल स्रोत आदि की जानकारी जमीन के हिसाब से एकत्र की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव को एक इकाई के रूप में लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि कृषि जनगणना मैदानी स्तर पर करायी जाये तथा वास्तविक विवरण एकत्र किया जाये। उन्होंने कहा कि कृषि गणना के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर कलेक्टर अध्यक्ष, सीपीओ संयोजक एवं जिला प्रशासनिक सहायक सदस्य होंगे। कृषि अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करने का अनुरोध किया है कि जिले में ज्यादातर धान और कपास की खेती की जाती है और उन्हें फसलों की विविधता का पालन करना चाहिए और लाभदायक फसलों की खेती करनी चाहिए जिनकी बाजार में मांग है। उन्होंने कहा कि चावल और कपास के विकल्प के रूप में ऑयल पाम, ऑयल फार्म में अंतरफसल के रूप में लाल चने की खेती की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि राज्य निदेशक, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक डी. शिवकुमार ने कृषि जनगणना में सूचना संग्रह पर प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में जिला मुख्य योजना अधिकारी बाला शौरी, जिला कृषि विभाग अधिकारी सुचरिता, जिला बागवानी विभाग अधिकारी संगीता लक्ष्मी, सहायक निदेशक मुत्यम और अन्य ने भाग लिया।