Obulapuram खनन मामला: सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुनुरु लक्ष्मण की एकल पीठ ने सोमवार को ओबुलापुरम खनन मामले में गली जनार्दन रेड्डी और अन्य आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा “जमानत” मांगने के लिए दायर अंतरिम आवेदनों पर आदेश “सुरक्षित” रखा। सभी आरोपियों – जनार्दन रेड्डी, बीवी श्रीनिवास रेड्डी, वीडी राजगोपाल, आईएएस (सेवानिवृत्त), के. महफूस अली खान – ने मुख्य रिट अपीलों में आवेदन दायर किए थे, जिसमें इस वर्ष 6 मई को सीबीआई अदालत के आदेश को निलंबित करके “जमानत” मांगी गई थी। गली की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें और अन्य आरोपियों को सात साल के कारावास और प्रत्येक पर 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। (कर्नाटक विधानसभा ने 8 मई की अधिसूचना के माध्यम से गली की सदस्यता वापस ले ली)। उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष इस आधार पर सजा के आदेश को निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया कि चुनाव आयोग गली के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमति जताई।
सभी आरोपियों ने मई में अवकाशकालीन अदालत में इसी तरह की राहत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अदालत ने आगे के निर्णय के लिए अपील को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।
