OMC मामले में बरी किए जाने को चुनौती देने पर सबिता को नोटिस
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) मामले में पूर्व मंत्री पी. सबिता इंद्रा रेड्डी और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी. कृपानंदम को नोटिस जारी किए। राज्य सरकार और सीबीआई द्वारा मई 2025 में सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के बाद ये नोटिस जारी किए गए।
निचली अदालत ने दोनों को बरी कर दिया था, जबकि भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी और अन्य को दोषी ठहराया था। हाल ही में, उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को इसी मामले में मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने अब मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। ओएमसी घोटाला अविभाजित आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल का है।
2009 में उनके निधन के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री के. रोसैया ने सीबीआई जांच की मांग की थी। 7 दिसंबर, 2009 को, कांग्रेस सरकार ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि ओएमसी ने अपनी स्वीकृत 68.5 हेक्टेयर भूमि से 29.30 लाख टन लौह अयस्क निकाला है।
सीबीआई ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए और 884.13 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया। मुकदमे के दौरान, उसने 219 गवाहों और 3,400 दस्तावेजों की जाँच की, जिसके बाद सबिता और कृपानंदम को बरी कर दिया गया, जिसके बाद यह अपील दायर की गई।
