KCR को नोटिस, भद्राद्री और यदाद्री बिजली परियोजनाओं के निर्माण और पीपीए के बारे में जानकारी मांगी गई

Hyderabad हैदराबाद: न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी जांच आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव (KCR) को नोटिस जारी कर बीआरएस शासन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के साथ किए गए बिजली खरीद समझौतों (PPA) के बारे में 15 जून तक जानकारी मांगी है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के पीपीए और भद्राद्री और यदाद्री बिजली परियोजनाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं का पता लगाने के लिए आयोग का गठन किया था। चल रही जांच के तहत केसीआर और इन पीपीए में कई अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। आयोग ने जब उनसे 15 जून तक जानकारी मांगी तो केसीआर ने जवाब में 30 जुलाई तक का समय देने का अनुरोध किया। जेनको और ट्रांसको के पूर्व सीएमडी डी प्रभाकर राव और तत्कालीन ऊर्जा प्रमुख सचिव सुरेश चंदा आयोग के समक्ष पेश हुए। पता चला कि राव ने आयोग को बताया कि पीपीए एक ऐसा लेनदेन था जो नीतिगत निर्णय के अनुसार तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की दो सरकारों के बीच किया गया था।