हैदराबाद: शनिवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई क्योंकि देर शाम तक भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से कोई मंजूरी नहीं मिली।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पांच दिन पहले राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सरकार ने ईसीआई से अनुमति मांगी थी क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है।
स्थगन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सोमवार से पहले ईसीआई की मंजूरी नहीं मिली तो जरूरत पड़ने पर वह मंत्रियों के साथ दिल्ली जाएंगे और चुनाव पैनल के आयुक्तों से अनुमति मांगेंगे.
शनिवार को, मुख्यमंत्री और उनके सभी कैबिनेट सहयोगी दोपहर से शाम 7 बजे तक सचिवालय में इंतजार करते रहे और चले गए क्योंकि ईसीआई की अनुमति मिलने का कोई संकेत नहीं था। मुख्य सचिव के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी सचिवालय में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे.
इस दौरान रेवंत ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की. एजेंडे के अनुसार, कैबिनेट में कृषि ऋण माफी, धान खरीद, खरीफ फसल योजना और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सीएम ने कथित तौर पर ईसीआई से प्रतिक्रिया की कमी पर नाराजगी व्यक्त की क्योंकि कैबिनेट किसानों के कल्याण से संबंधित तत्काल मामलों पर चर्चा करना चाहता था।
चूंकि राज्य 2 जून को अपना 10वां स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयार है और हैदराबाद अब आम राजधानी नहीं रहेगी, वह कैबिनेट बैठक में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते थे।