हैदराबाद : शिक्षा को प्राथमिकता देने के सरकारी दावों के बावजूद, तेलंगाना में स्कूली शिक्षा प्रणाली गंभीर मुद्दों का सामना कर रही है - राज्य संचालित स्कूल कम नामांकन और अपर्याप्त स्टाफिंग से जूझ रहे हैं।
तेलंगाना में 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों के विवरण से एकत्रित जानकारी के अनुसार, राज्य में 30,023 स्कूल हैं।
इनमें से 1,213 स्कूलों में शून्य नामांकन है जबकि राज्य के 13,364 (लगभग 48.55%) स्कूलों में 50 से कम छात्र नामांकित हैं। इसी तरह 5,821 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है.
इसके अलावा, प्रारंभिक स्तर पर प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) वाले स्कूलों की संख्या 45.18% है।
इसे देखते हुए, शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव ने तेलंगाना सरकार को सुझाव दिया कि राज्य को स्कूलों के युक्तिकरण को सुनिश्चित करने और सभी स्कूलों में, विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर, शिक्षकों की आवश्यक संख्या सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
पीएबी ने 1,907 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
पीएबी ने तेलंगाना में समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए 1,907.52 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। इस राशि के मुकाबले केंद्र सरकार अपने हिस्से के रूप में 1,148.34 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। राज्य सरकार का हिस्सा 765.56 करोड़ रुपये होगा.
इस बीच, पीएबी ने पाया कि पिछले वर्षों में स्वीकृत 439.94 करोड़ रुपये तेलंगाना द्वारा खर्च नहीं किए गए थे।
चिंता का विषय
पीएबी ने राज्य संचालित स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में लंबितता देखी है
आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों की रिक्तियां हैं, जिसमें एससीईआरटी में 46.15% और डीआईईटी में 67.83% पद खाली हैं।
