RDS में तेलंगाना के हिस्से पर कोई समझौता नहीं: सिंचाई मंत्री

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने सोमवार को साफ़ कर दिया कि राजोलीबांडा डायवर्जन स्कीम (RDS) में तेलंगाना के लिए तय पानी के हिस्से पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार RDS क्षेत्र (आयाकट) के किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

मंत्री ने B.R. अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में RDS और तुंगभद्रा बांध से जुड़े मुद्दों पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में तुंगभद्रा के पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई।

यह बैठक आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी का पानी कथित तौर पर बिना अनुमति के निकालने को लेकर चल रहे विवाद के बीच हुई। पिछले हफ़्ते, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) के इंजीनियरों की एक टीम ने कर्नाटक में RDS का निरीक्षण किया और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुंगभद्रा के पानी के इस्तेमाल को लेकर तेलंगाना के अधिकारों पर मज़बूती से अपना पक्ष रखें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का मुख्य मकसद है।

उन्होंने अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊपर की ओर स्थित राज्यों की गतिविधियों के कारण तेलंगाना के किसानों को कोई नुकसान न हो।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार तेलंगाना के किसानों के अधिकारों और सिंचाई सुरक्षा के लिए हर मंच पर लड़ाई लड़ेगी।

मंत्री ने अधिकारियों से कृष्णा नदी बेसिन में किसानों की सिंचाई ज़रूरतों को प्राथमिकता देने को भी कहा। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल, बोर्ड और अंतर-राज्यीय बैठकों में तेलंगाना का पक्ष मज़बूती से रखने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

उन्होंने अधिकारियों से कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा।

उन्होंने फिर से कहा कि सरकार तेलंगाना के लिए तय पानी के हिस्से का पूरा इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी फ़ैसले का कड़ा विरोध करेगी।

बैठक में विधायक संजीव रेड्डी, प्रधान सचिव (सिंचाई) ई. श्रीधर, संयुक्त सचिव के. श्रीनिवास, एन.सी. रमेश बाबू और अन्य अधिकारी शामिल हुए।