Mission Bhagiratha के लिए कोई केंद्रीय फंड नहीं, जिसने मोदी के 'जल जीवन मिशन' को किया प्रेरित

Hyderabad: केंद्र सरकार ने सोमवार, 16 मार्च को राज्यसभा को बताया कि तेलंगाना को मिशन भागीरथ के लिए अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता वद्दीराजू रविचंद्र के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रविचंद्र ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार ने तेलंगाना में पीने के पानी के कामों पर तीसरी पार्टी की जांच रिपोर्ट की समीक्षा की है, खासकर भद्राद्री कोठागुडेम, मुलुगु और आदिलाबाद ज़िलों में।

पाटिल ने कहा कि तेलंगाना और बिहार को केंद्र से कोई फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पीने के पानी की योजनाएं अपने ही संसाधनों से शुरू की थीं। केंद्रीय मंत्री ने उच्च सदन को बताया, "अभी तक, केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत तेलंगाना और बिहार को कोई सहायता देने की योजना नहीं है, क्योंकि योजना के दिशा-निर्देश और समय-सीमा तय हो चुकी है, और हर घर तक 100 प्रतिशत नल कनेक्शन पहुंचाने की समय-सीमा 2028 है।"

मिशन भागीरथ की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) के कार्यकाल में हुई थी, जिसके तहत घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाया गया। इस योजना से ही नरेंद्र मोदी सरकार के जल जीवन मिशन को प्रेरणा मिली।