निज़ाम के रिश्तेदारों ने सीबीएफसी से 'रज़ाकार' को मंजूरी न देने का आग्रह किया

हैदराबाद: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से तेलुगु फिल्म 'रजाकर' को मंजूरी देने से इनकार करने का आग्रह करते हुए, निज़ाम VII के परपोते हिमायत अली मिर्जा ने 'प्रचार फिल्म' में दर्शाई गई घटनाओं के पीछे की सच्चाई पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि मंत्री के टी रामा राव सहित कई संबंधित नागरिक पहले ही फिल्म की रिलीज के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं।

बोर्ड को लिखे अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए, जिन्होंने हाल ही में जारी ट्रेलर देखा, आरोप लगाया कि फिल्म नफरत को बढ़ावा देती है और समाज के भीतर सांप्रदायिक तनाव पैदा करती है। उन्होंने कहा, "मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से अनुरोध करना चाहूंगा कि रजाकार नामक फिल्म को मंजूरी न दी जाए, जो निज़ाम के शासन के दौरान हिंदुओं के खिलाफ किए गए झूठे अत्याचारों पर आधारित है और इस्लाम में जबरन धर्मांतरण को दर्शाती है।" मांग की।

हिमायत अली मिर्जा के अनुसार, 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस के अवसर पर ट्रेलर की रिलीज ने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है और ऐतिहासिक सटीकता, सांप्रदायिक सद्भाव और सेंसरशिप के बारे में सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ''मेरा दृढ़ विश्वास है कि कुछ राजनीतिक दल ऐतिहासिक घटनाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए कर रहे हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़का रहे हैं।''

18 सितंबर को, ट्रेलर जारी होने के बाद, मंत्री केटी रामाराव ने तेलंगाना में 'सांप्रदायिक हिंसा भड़काने' और 'अपने राजनीतिक प्रचार के लिए ध्रुवीकरण' करने के लिए भाजपा की तीखी आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ''हम इस मामले को सेंसर बोर्ड और तेलंगाना पुलिस के समक्ष उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेलंगाना की कानून व्यवस्था प्रभावित न हो।'' केसीआर की बेटी एमएलसी के कविता ने इसमें भूमिका के लिए भाजपा की आलोचना की। 'रजाकार' का ट्रेलर रिलीज.