तेलंगाना भूमि विवाद पर NHRC सख्त

Hyderabad हैदराबाद: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने तेलंगाना के मुख्य सचिव के. संजय जाजू को निर्देश दिया है कि वे '22-A प्रतिबंधित सूची' में निजी संपत्तियों को शामिल किए जाने की स्वतंत्र जांच करें और प्रभावित मालिकों को राहत देने के लिए कदम उठाएं। कमीशन ने मुख्य सचिव से चार हफ़्ते के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने और प्रभावित लोगों को तुरंत राहत देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है।

NHRC ने पाया कि शिकायत के अनुसार, बिना किसी ठोस आधार के आम नागरिकों की संपत्तियों को प्रतिबंधित सूची में डालना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। NHRC ने हैदराबाद के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता करुपोथुला रेवंत द्वारा 14 सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद ये निर्देश जारी किए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने धरणी पोर्टल से भू-भारती पोर्टल पर बदलाव के दौरान, बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई या गजट नोटिफिकेशन के, लाखों निजी पट्टा ज़मीनों, घरों की जगहों और संपत्तियों को मनमाने और गैर-कानूनी तरीके से प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति बेच नहीं पा रहे हैं, उसे गिरवी नहीं रख पा रहे हैं या उसका कोई अन्य लेन-देन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों और बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के रास्ते भी खुल गए हैं, और उन्होंने नागरिकों के लिए तत्काल जांच, स्वतंत्र जांच और राहत की मांग की।