एनएचएम के कर्मचारी पीआरसी लागू होने का कर रहे हैं इंतजार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत विभिन्न राज्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारी वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की सिफारिशों को लागू करते समय उनके साथ किए गए सौतेले व्यवहार के कारण पीड़ित हैं।

राज्य और केंद्र सरकारों के समन्वय से विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो राज्य में एनएचएम योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। जहां 18,000 सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत और 15,000 एनएचएम स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, बाकी अन्य विभागों में कार्यरत हैं। हालांकि, इन कर्मचारियों को वेतन और वेतन संशोधन के संबंध में उन लाभों से वंचित किया जा रहा है जो उनके अन्य सहयोगियों को प्राप्त हैं।

दिसंबर 2021 में, राज्य सरकार ने पीआरसी के तहत 30 प्रतिशत फिटमेंट के कार्यान्वयन से संबंधित गो 730 जारी किया। हालांकि, एनएचएम कर्मचारियों को इन लाभों से वंचित किया जा रहा है। यह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव और एनएचएम आयुक्त द्वारा अधिकारियों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश देने के बावजूद है