एनजीटी ने गौरवेली जलाशय का काम निलंबित करने का आदेश दिया
सिद्दीपेट: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई ने सोमवार को गौरवेली जलाशय कार्यों को निलंबित करने के आदेश जारी किए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे अदालत के संज्ञान में लाया था कि स्थगन आदेशों के बावजूद, सरकार निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रही थी। एनजीटी ने विस्थापितों द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार पर्यावरणीय मंजूरी के बिना सिद्दीपेट जिले के अक्कन्नापेट मंडल के गुडातिपल्ली गांव में जलाशय का निर्माण कर रही है, जो पूरा होने वाला है।
याचिकाकर्ताओं में से एक बद्दाम शंकर रेड्डी ने कहा कि एनजीटी ने भी आदेश दिया है कि अगले आदेश तक कोई काम नहीं किया जाना चाहिए. शंकर रेड्डी ने कहा कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब सरकार परियोजना कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल रही थी और इस महीने की 25 तारीख को गोदावरी का पानी भी परियोजना में मोड़ दिया गया था।
वकीलों ने अदालत के ध्यान में लाया कि सरकार ने नियमों के खिलाफ और पर्यावरण परमिट के बिना परियोजना की क्षमता बढ़ाने के अलावा नहरों और अन्य कार्यों का निर्माण किया है।
हालांकि, शंकर रेड्डी ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सरकार के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया और अगले आदेश तक काम नहीं रोकने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. इसके अलावा, शंकर रेड्डी ने बताया कि केंद्रीय जल संसाधन विभाग ने गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड को परियोजना की स्थिति की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परियोजना तो बनायी लेकिन विस्थापितों के साथ पूरा न्याय नहीं किया.
एक विस्थापित ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया कि कई विस्थापितों को अभी तक पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन के तहत मुआवजा नहीं मिला है, यहां तक कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाओं को भी मुआवजा नहीं मिला है.
