
हैदराबाद: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने वाली एक अपील में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रतिवादियों की बात सुने बिना और उनके जवाबों (काउंटर-एफिडेविट) की जांच किए बिना इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
चेन्नई स्थित दक्षिणी जोन बेंच के जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण (न्यायिक सदस्य) और डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने अपील के निपटारे तक 5 अगस्त को दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित करने से मना कर दिया। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर के लिए तय की।
यह अपील हैदराबाद के रहने वाले बाबू राव ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने तेलंगाना राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) और अन्य अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है। उन्होंने जमीन अधिग्रहण, निर्माण, खुदाई और परियोजना से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विकास ने मंजूरी को निलंबित करने की मांग की। राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता टेरा रजनीकांत रेड्डी ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य नदी का कायाकल्प करना, प्रदूषण कम करना, बाढ़ के खतरों को घटाना और रिवरफ्रंट को पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित करना है।





