
हैदराबाद: यह कहते हुए कि कानूनी शिक्षा को कक्षाओं से आगे बढ़ना चाहिए और न्याय तक पहुंच में सुधार करने में सीधे योगदान देना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को स्नातक होने के लिए प्रत्येक कानून के छात्र के लिए कानूनी सहायता कार्य की न्यूनतम अवधि को अनिवार्य आवश्यकता बनाने का प्रस्ताव रखा।
यहां कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (सीएलईए) के पहले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि सेमेस्टर ब्रेक के दौरान कानूनी सहायता कार्य करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाना चाहिए, साथ ही निर्धारित न्यूनतम अवधि से अधिक छात्रों को अतिरिक्त शैक्षणिक क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए।
सीजेआई ने कहा, "मैं आगे सुझाव दूंगा कि प्रत्येक छात्र को स्नातक करने के लिए कानूनी सहायता कार्य की न्यूनतम अवधि अनिवार्य कर दी जाए, साथ ही इससे आगे जाने वालों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट भी दिया जाए।"
उन्होंने सीएलईए से कानूनी अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहायता के प्रकटीकरण पर मॉडल दिशानिर्देश विकसित करने का भी आग्रह किया, जिसे राष्ट्रमंडल भर के कानून स्कूल और पत्रिकाएं अपना सकते हैं। उन्होंने कहा, छात्रों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि एआई के किन उपयोगों की अनुमति है और किसे प्रकटीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हालांकि एआई उपकरण शोधकर्ताओं को सामग्री ढूंढने और व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके उत्तर जरूरी नहीं कि सटीक हों।





