हाई कोर्ट ने बार पर विशेष विशेषाधिकार शुल्क संबंधी आदेश को रद्द कर दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत बार और रेस्तरां से 'विशेष विशेषाधिकार शुल्क' (special privilege fees) की वसूली पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए एकल न्यायाधीश (single judge) के पास वापस भेज दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति सुड्डाला चलपति राव की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया, जब वे राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे। यह अपील 114 बार और रेस्तरां को दी गई अंतरिम राहत के खिलाफ थी।

लाइसेंस धारकों ने 19 अक्टूबर को जारी एक सरकारी आदेश (GO) और उसके बाद 22 अक्टूबर को जारी एक परिपत्र (circular) को चुनौती दी थी, जिनके जरिए 'विशेष विशेषाधिकार शुल्क' लगाया गया था। एकल न्यायाधीश ने इस अतिरिक्त शुल्क की वसूली पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे इन आदेशों के तहत कोई भी राशि वसूल न करें। साथ ही, आबकारी आयुक्त और तेलंगाना राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपना जवाब (counter-affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

बार मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विष्णुवर्धन रेड्डी ने तर्क दिया कि सरकार आबकारी वर्ष (excise year) के बीच में लाइसेंस शुल्क नहीं बढ़ा सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के बाद, लाइसेंस धारक पूरे आबकारी वर्ष तक अपना व्यवसाय चलाने के हकदार हैं, और इस दौरान शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा 1 अक्टूबर 2026 से पहले की जानी चाहिए थी, ताकि लाइसेंस धारक यह तय कर सकें कि उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखना है या नहीं। आबकारी वर्ष शुरू होने के 15 दिन बाद किए गए इस अचानक बदलाव से उनका मुनाफा 20 प्रतिशत तक कम हो जाएगा और उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।