तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सूखे की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में सूखे जैसी स्थितियों और उनसे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर, 2026 के लिए तय की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति सुड्डाला चलापति राव की पीठ ने यह निर्देश एक लंबित जनहित याचिका (PIL) पर दिए हैं। यह याचिका डॉ. चेरुकु सुधाकर ने दायर की थी, जिन्होंने हाल ही में एक अंतरिम आवेदन देकर अधिकारियों से इस स्थिति से निपटने के लिए व्यापक हस्तक्षेप करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने सूखे की स्थिति का एक समयबद्ध, वैज्ञानिक और जिला-वार आकलन करने की मांग की है। इसमें पीने के पानी की उपलब्धता, और कृषि, पशुधन, वन्यजीव, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा समाज के कमजोर वर्गों पर सूखे के प्रभाव को शामिल करने को कहा गया है।

उन्होंने यह भी मांग की है कि 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं, सूखे से निपटने की आकस्मिक योजनाओं, मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) और आपदा तैयारियों तथा राहत कार्यों से संबंधित 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' को रिकॉर्ड पर लाया जाए।