एरावल्ली ज़मीन के मामले पर अधिकारियों के चुप रहने से सस्पेंस बढ़ता जा रहा
रेवंत रेड्डी सरकार के निर्देशानुसार सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू करने वाले राजस्व, सर्वेक्षण और भूमि रिकॉर्ड अधिकारियों में से कोई भी यह खुलासा करने को तैयार नहीं है कि क्या बीआरएस सुप्रीमो को नोटिस जारी करने की कोई संभावना है।
दरअसल, वे एर्रावल्ली भूमि सर्वेक्षण से जुड़े किसी भी मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। कुछ अधिकारी मीडियाकर्मियों के फोन कॉल भी नहीं सुन रहे हैं और पूरे मामले को बेहद गोपनीय रख रहे हैं।
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिकारी पहले ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला चुके हैं कि गांव के सर्वेक्षण संख्या 325 में किए गए सर्वेक्षण में रिकॉर्ड के अनुसार वास्तव में जो जमीन होनी चाहिए, उससे 45 एकड़ कम जमीन दिखाई गई है।
पिछले चार दिनों में एर्रावल्ली और पड़ोसी वेंकटपुर में एक सर्वेक्षण करने और सीमाएं तय करने के बाद, अधिकारियों ने अब इन दोनों गांवों की सीमा के भीतर भूमि सर्वेक्षण-संख्या-वार सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है।
तदनुसार, दो दिन पहले, अधिकारियों ने व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से ग्रामीणों को सूचित किया कि एर्रावल्ली में सर्वेक्षण संख्या 100 से 119 के अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा, और भूमि मालिकों को अपने आधार कार्ड और पट्टादार पासबुक के साथ उपलब्ध रहने के लिए कहा जाएगा।
