तेलंगाना के परिवहन मंत्री ने ‘ज़मीनी स्तर पर जांच का सामना
हैदराबाद: वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोपों पर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष एन. रामचंदर राव के बयानों का जवाब देते हुए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने सोमवार को कहा कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक संवैधानिक संस्था है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के कंट्रोल वाली संस्था।
दिल्ली से जारी एक बयान में प्रभाकर ने कहा कि वोटर लिस्ट तैयार करना, उसमें बदलाव करना और नाम हटाना संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जो ECI के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। रामचंदर राव के इस सुझाव पर सवाल उठाते हुए कि कंप्यूटर-आधारित वेरिफिकेशन से छूटे हुए नाम वापस जोड़े जा सकते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरह काम करना चाहते हैं।
प्रभाकर ने कहा, "वोटिंग के अधिकारों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हर योग्य नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना ही मायने रखता है।" उन्होंने आगे कहा कि किसी भी योग्य वोटर को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि वह उन वोटरों को सबूतों के साथ पेश करने के लिए तैयार हैं जिनके नाम कथित तौर पर हटाए गए थे। उन्होंने रामचंदर राव को चुनौती दी कि वे एयर-कंडीशंड ऑफिसों से चुनौती देने के बजाय उन खास पोलिंग बूथों और वार्डों की ज़मीनी जांच के लिए तैयार हों, जहां से कथित तौर पर नाम हटाए गए थे।
