शीर्ष बीआरएस नेताओं की जमीन की जांच करेगा पैनल
हैदराबाद: रेवंत रेड्डी सरकार ने गुरुवार को बीआरएस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, पूर्व मंत्री टी हरीश राव और राज्य भर के कई अन्य बीआरएस नेताओं और पूर्व विधायकों से जुड़े भूमि संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।
यह कदम पंजीकरण अधिनियम की धारा 22-ए से संबंधित मुद्दों पर विधान सभा में 16 सितंबर की चर्चा के बाद उठाया गया है, जिसके दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सिद्दीपेट जिले के मार्कूक में एर्रावल्ली में केसीआर के फार्महाउस के आसपास की भूमि की जांच का आदेश दिया था।
हालाँकि, गुरुवार को जारी किया गया जीओ जांच को अधिक व्यापक दायरे देता है। यह अपने दायरे में कई जिलों में फैले भूमि से संबंधित 16 मामलों और मुद्दों को लाता है, जिनमें पूर्व मंत्री, विधायक, उनके परिवार के सदस्य और सहयोगी शामिल हैं, इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, आवंटित भूमि, भूदान भूमि और भूमि रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
समिति को यह जांच करने के लिए कहा गया है कि क्या जीओ में चिह्नित भूमि के संबंध में क़ानून, अधिनियम, नियम, जीओ और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। इसे उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदारी तय करने और जहां भी आवश्यक हो, उचित कार्रवाई की सिफारिश करने का भी काम सौंपा गया है।
समिति की अध्यक्षता कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा आयुक्त ए श्रीदेवसेना करेंगे। सरकार के विशेष सचिव (पंजीकरण और टिकट) राजीवगांधी हनुमंतु संयोजक होंगे, जबकि जनगांव कलेक्टर संदीप कुमार झा और संबंधित जिलों के कलेक्टर सदस्य होंगे।
