सरकार नारायणपुर में ज़मीन से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान करेगी

वारंगल: रेवेन्यू, सूचना और जनसंपर्क और आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस सरकार वित्तीय दिक्कतों के बावजूद किसानों के ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करने और विकास कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

महबूबाबाद ज़िले के केसासमुद्रम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, पोंगुलेटी ने नारायणपुर में लगभग 1,398 एकड़ ज़मीन के लिए 780 किसानों को पट्टा पासबुक बांटीं। उन्होंने कहा कि लगभग 150 एकड़ ज़मीन अभी भी 'असाइन की गई ज़मीन' (assigned-land) के मामलों से जुड़ी है और भरोसा दिलाया कि सरकार इन मामलों की समीक्षा करेगी और पात्र किसानों को पट्टे जारी करेगी।

मंत्री ने 'भू-भारती' (BhuBharati) के तहत एक व्यापक ज़मीन सर्वेक्षण की घोषणा की, जिसकी शुरुआत हर ज़िले के 70 रेवेन्यू गांवों से होगी और बाद में पूरे राज्य को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैप और QR कोड वाली पासबुक भविष्य के विवादों को रोकने में मदद करेंगी।

पोंगुलेटी ने सरकार के विकास कार्यों को नकारने के लिए विपक्षी नेताओं की आलोचना की और कल्याणकारी योजनाओं का ज़िक्र किया, जिनमें 200 यूनिट मुफ़्त बिजली, मुफ़्त चावल, राशन कार्ड, महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा और इंदिराम्मा घर शामिल हैं।