तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिरासत में लिए जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर को KPHB पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में कस्टडी में टॉर्चर, गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखने और झूठे मामले में फंसाने के आरोपों की पूरी जांच करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस टी माधवी देवी ने एक 40 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा और उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे तब हिरासत में लिया गया जब उसके पुराने एम्प्लॉयर के घर से एक नाबालिग घरेलू सहायिका गायब हो गई थी। उसने मामले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया और कहा कि लड़की के साथ उसका एकमात्र संपर्क 90 सेकंड की एक फोन कॉल थी, जिसमें उसने कथित तौर पर आर्थिक मदद मांगी थी, जिसे उसने देने से मना कर दिया था।
उसने आरोप लगाया कि उसे बिना किसी वारंट या पूर्व सूचना के 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया, पीटा गया, जबरदस्ती अनजान गोलियां खिलाई गईं, हमला किया गया और केमिकल से जलाया गया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसका सामान ज़ब्त कर लिया गया और पुलिस ने धमकी दी कि अगर उसने हिरासत की जानकारी किसी को बताई तो उसे NDPS और POCSO एक्ट के तहत फंसा दिया जाएगा।
