साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर नए पुलिस कमिश्नर का फोकस: हैदराबाद

हैदराबाद: महेश मुरलीधर भागवत ने शुक्रवार को हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साइबर अपराध पर लगाम लगाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

वी. सी. सज्जनार से कार्यभार संभालने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भागवत ने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था शहर में अधिक निवेश को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस विभाग का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करे।

उन्होंने बताया कि हैदराबाद में अनुभवी अधिकारियों की एक टीम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी लोग एक एकजुट टीम के रूप में काम करेंगे ताकि 'सेफ सिटी' (सुरक्षित शहर) के रूप में हैदराबाद की प्रतिष्ठा बनी रहे।

उन्होंने घोषणा की कि संगठित अपराध गिरोहों, आपसी गुटीय दुश्मनी और बदले की भावना से होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, जेल से रिहा होने वाले लोगों पर 'जेल रिलीज वॉच' रखी जाएगी। इसके लिए जेल से रिहाई के डेटा को 'टी-स्पार्क' (T-SPARK) और सीसीटीएनएस (CCTNS) के साथ जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि बदले की भावना से हमले करने वालों के बारे में स्थानीय पुलिस, स्पेशल ब्रांच और कम्युनिटी नेटवर्क के जरिए जानकारी जुटाई जाएगी। इसके आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (जैसे बॉन्ड भरवाना, वित्तीय जमानत लेना और 'राउडी शीट' खोलना) की जाएगी।

नए कमिश्नर ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में तुरंत गिरफ्तारियां की जाएंगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि पहली बार अपराध करने वाले लोग दोबारा अपराध की राह पर न जाएं। संगठित अपराध से निपटने के लिए 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) के नए प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्होंने घोषणा की कि आदतन अपराधियों और बड़ी मात्रा में (20 किलो या उससे अधिक) नशीले पदार्थों के मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' (PD) एक्ट सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि वे कम से कम 8 महीने से लेकर एक साल तक जेल में रहें।

'ईगल' (EAGLE) विंग के जरिए जांच की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। साथ ही, संबंधित मजिस्ट्रेटों और मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के साथ समन्वय करके, नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। इन मामलों की सुनवाई की विशेष निगरानी की जाएगी ताकि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।

कमिश्नर ने बताया कि वे सबसे पहले डीसीपी (DCP) और एसीपी (ACP) स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए हर पुलिस थाने का दौरा करेंगे और फिर बुनियादी पुलिसिंग (बेसिक पुलिसिंग) पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। चूंकि शाम के समय अपराध बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए पुलिसकर्मियों को सक्रिय गश्त के लिए पुलिस थानों से बाहर सड़कों पर उतरना होगा; रात की गश्त को सख्ती से लागू किया जाएगा और सुबह इसके फीडबैक की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई पुलिसकर्मी अवैध वसूली में शामिल पाया जाता है, तो उस पर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा।

जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण हिंसक भूमि विवादों में हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां दीवानी (सिविल) विवादों को आपराधिक रंग देने की कोशिश की जाती है, वहां उनके अपने अनुभव और कानूनी सलाहकारों की एक समर्पित टीम की राय के आधार पर पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

जमीन के फर्जी दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोहों, सुपारी किलरों, अंतरराज्यीय गिरोहों, एटीएम चोरों और घरेलू सहायकों द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह याद दिलाते हुए कि हैदराबाद शहर में यह उनका तीसरा कार्यकाल है, उन्होंने बताया कि 2004 से पहले उन्होंने आयुक्त आर.पी. सिंह और दिनेश रेड्डी के अधीन डीसीपी (दक्षिण क्षेत्र) के रूप में काम किया था। इसके बाद, 2010 के अंत में उन्होंने दो साल तक संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) और 7-8 महीने तक संयुक्त पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) के रूप में सेवाएं दीं।

इसके बाद, उन्होंने राचाकोंडा के आयुक्त के रूप में कार्य किया, एक साल तक सीआईडी ​​(CID) में काम किया, रेलवे और सड़क सुरक्षा विभागों में सेवाएं दीं, और लगभग दो साल पांच महीने तक अतिरिक्त डीजी (कानून-व्यवस्था) तथा डीजी (DG) के पद पर जिम्मेदारियां संभालीं।