नवीन ने केंदू के पत्ते पर जीएसटी वापस लेने की मांग की

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को केंद्र से आठ लाख से अधिक श्रमिकों, जिल्दसाजों और मौसमी श्रमिकों की आजीविका के हित में केंदू के पत्ते पर जीएसटी वापस लेने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा कि केंदू के पत्ते पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. नतीजतन, यह केंदू पत्ता तोड़ने वालों, बाँधने वालों और मौसमी श्रमिकों की आजीविका और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है, "सीएम ने पत्र में कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंदू पत्ता, एक लघु वनोपज (एमएफपी), व्यापार में लगे इन गरीब लोगों की वित्तीय रीढ़ है, जो ज्यादातर आदिवासी समुदाय और समाज के सबसे गरीब लोगों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित उनके अधिकार के हिस्से के रूप में आदिवासी पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। उन्होंने कहा, "उनके पास इन उत्पादों को खरीदने और बेचने का अधिकार है।"

हालाँकि, विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री के कदम को राजनीति से प्रेरित और पदमपुर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों को लुभाने के उद्देश्य से वर्णित किया, जहाँ 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा।

जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे को नहीं उठाने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता जयनारायण मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को केंदू के पत्ते पर 9 प्रतिशत जीएसटी माफ करने की घोषणा करनी चाहिए जो राज्य सरकार को केंद्रीय कर से हिस्से के रूप में मिल रहा है।