
हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "100 लैंडमार्क जजमेंट्स: शेपिंग द पॉलिसीज़ ऑफ़ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया" (100 अहम फैसले: भारत में UPSC और पब्लिक सर्विस कमीशन की नीतियों को आकार देना) पर एक यादगार किताब जारी की है।
यह किताब नई दिल्ली के भारत मंडपम में UPSC के शताब्दी समारोह के हिस्से के तौर पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ, हैदराबाद की मिली-जुली कोशिश का नतीजा है।
किताब में बताया गया है कि सरकारी नौकरी से जुड़े कानून, संवैधानिक और प्रशासनिक कानूनों के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दी गई समानता की गारंटी और संविधान के भाग XIV के ढांचे पर आधारित है।
किताब में शामिल 100 फैसले एक बड़ी संवैधानिक कहानी बताते हैं कि कैसे समानता, निष्पक्षता और मनमानी से आज़ादी जैसे मूल्यों को संवैधानिक प्रावधानों से प्रशासनिक कामकाज में बदला जाता है। इन मामलों में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों से जुड़े मुद्दों को उजागर किया गया है।





