मुसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट: कोरिस के लिए मुसी नदी ऋण
Telangana तेलंगाना : मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर केंद्रीय आर्थिक मामलों का मंत्रालय आपत्ति जता रहा है। हालांकि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने करीब छह माह पहले इस ऋण को प्राप्त करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन पता चला है कि विदेशी ऋण स्वीकृत करने वाले आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में नई आपत्तियां जताई हैं। इससे पहले मंत्रालय ने विश्व बैंक से ऋण के लिए संस्तुति करने पर सहमति जताते हुए कहा था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जाए और ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले डीपीआर को तकनीकी रूप से अनुमोदित किया जाए। पता चला है कि डीपीआर के साथ ही विदेशी ऋण स्वीकृत करने वाले आर्थिक मामलों के मंत्रालय के विभाग ने पर्यावरण मंजूरी और निजी निवेश जुटाने पर भी सवाल उठाए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे विश्व बैंक से ऋण मिलने में और देरी हो सकती है।
राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी मूसी पुनरुद्धार के लिए विश्व बैंक से 4100 करोड़ रुपये का ऋण लेने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट अगस्त में केंद्र को सौंपी गई थी। अगर राज्य सरकार विश्व बैंक से ऋण लेना चाहती है, तो केंद्र में संबंधित मंत्रालय के तत्वावधान में एक समिति को इसकी सिफारिश करनी चाहिए। मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऋण के लिए विश्व बैंक को भेजी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका उद्देश्य मूसी नदी को पुनर्जीवित करना और इसे आर्थिक और पर्यटन विकास में योगदान देना है। यह सामने आया है कि नदी हैदराबाद शहर के बीच में बहती है और इसे पुनर्जीवित करने से जैव विविधता बढ़ेगी, बुनियादी ढांचे का विकास होगा और सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन होगा। यह परियोजना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस परियोजना को दिसंबर 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
