मुंबई की अदालत ने 1993 के बम धमाकों के दोषी को जमानत दी, जो दाऊद से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े धनशोधन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी सरदार खान को मंगलवार को जमानत दे दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ने खान की जमानत को 2,00,000 रुपये के निजी मुचलके पर मंजूर किया। खान, हालांकि, औरंगाबाद में केंद्रीय कारागार से बाहर नहीं निकलेंगे, जहां वह वर्तमान में बंद हैं, क्योंकि वह बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, खान ने मलिक को दाऊद की बहन हसीना पारकर के साथ सौदा करने में मदद की थी।

खान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 88 के तहत जमानत मांगी थी क्योंकि उन्हें मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह धारा अदालत को बांड स्वीकार करने पर आरोपी को रिहा करने का अधिकार देती है।

मामले के मुख्य आरोपी मलिक को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल यहां एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। राकांपा के वरिष्ठ नेता की जमानत अर्जी बंबई उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत ने पहले जमानत से वंचित कर दिया था।

मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दाऊद इब्राहिम, एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले के प्रमुख आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है।