मुलुगु: पूरा होने के करीब पोडू भूमि मुद्दे को हल करने के लिए सर्वेक्षण
मुलुगु जिला प्रशासन ने आदिवासियों से पोडू पर भूमि अधिकार मांगने वाले आवेदनों का सत्यापन लगभग पूरा कर लिया है। बुधवार को यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिला कलेक्टर एस कृष्णा आदित्य ने कहा कि उन्होंने पोडू भूमि का 98 प्रतिशत सर्वे पूरा कर लिया है. उन्होंने कहा कि पोडू भूमि विवाद को लेकर प्रशासन द्वारा 22 नवंबर तक सभी गांवों में ग्राम सभा आयोजित की जानी है। कलेक्टर ने कहा कि 2005 तक पोडू का अभ्यास करने वाले सभी आदिवासियों को सबूत और गूगल मैप इमेज के अनुसार जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन दावों की गूगल मैप्स से पुष्टि नहीं होगी, उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई विवाद होता है
तो प्रशासन एक और सर्वे करने को तैयार है। "राज्य सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पोडू चिकित्सकों के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पहले ही कलेक्टरों को पारदर्शी तरीके से अभ्यास करने का निर्देश दिया था ताकि पात्र आदिवासियों को पोडू भूमि पर उनका अधिकार मिल सके।" , "कृष्णा आदित्य ने कहा। उन्होंने बताया कि वन बंदोबस्त द्वारा गैर-अधिसूचित जकारम एवं बंडारूपल्ली गांवों के बाहरी इलाके में स्थित 538 एकड़ (सर्वे संख्या 573/1 और 573/2 के तहत) की स्थिति निर्धारित करने के लिए वन और राजस्व विभागों द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा। अधिकारी। उन्होंने कहा कि जिला समाहरणालय और अन्य कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित किए जाने के बाद वन शाखा ने इस भूमि पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि एक दो दिन में सर्वे पूरा कर लिया जाएगा।
कलेक्टर ने देखा कि कलेक्ट्रेट निर्माण के लिए आवंटित स्थल पर किसी प्रकार की आपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित भूमि का सीमांकन पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर ने कहा कि केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही प्रशासन वाईटीसी में कक्षाएं आयोजित करने के लिए तैयार है। कृष्णा आदित्य ने कहा कि मुलुगु जिले में गट्टम्मा मंदिर से मोहम्मद घोसपल्ली गांव तक चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ने बंडारूपल्ली गांव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के आरोप का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वे कराकर उचित कार्रवाई की जायेगी.
