'मम्मी, मुझे घर ले चलो' तीन साल के मासूम की पुकार ने रुलाया

हैदराबाद। तेलंगाना में तीन साल के एक मासूम बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार सुखद मोड़ पर समाप्त हो गया। तेलंगाना हाई कोर्ट के हस्तक्षेप और जगतियाल जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद सोमवार शाम नन्हा रुद्र महेश उस दंपती के पास लौट आया, जो करीब तीन वर्षों से उसकी परवरिश कर रहे थे। बच्चे की घर वापसी से परिवार को बड़ी राहत मिली है। इस मामले ने उस समय लोगों का ध्यान खींचा था, जब करीमनगर के एक बाल देखभाल केंद्र में रह रहे मासूम का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में बच्चा रोते हुए अपनी मां से घर ले जाने की गुहार लगा रहा था।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मासूम की बेबसी देखकर लोगों ने उसकी स्थिति पर चिंता जताई थी। बच्चे को रोते हुए यह कहते सुना गया कि 'मम्मी, मुझे घर ले चलो... मुझे डर लग रहा है।' इस वीडियो ने बच्चे और उसकी परवरिश करने वाले परिवार के बीच भावनात्मक संबंधों को लेकर चर्चा छेड़ दी। मामला केवल कस्टडी के कानूनी अधिकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चे की मानसिक स्थिति और उसके हितों का सवाल भी सामने आ गया।

जानकारी के अनुसार, रुद्र महेश की परवरिश पिछले लगभग तीन वर्षों से एक दंपती कर रहा था। दंपती का दावा है कि उन्होंने बच्चे को हिंदू परंपरा के अनुसार गोद लिया था। हालांकि, गोद लेने की प्रक्रिया की वैधता को लेकर सवाल उठने के बाद बाल कल्याण से जुड़े अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया।

रिपोर्टों के मुताबिक, बच्चे की जैविक मां की मृत्यु के बाद उसे गोद लिया गया था। दंपती का कहना है कि वे लंबे समय से बच्चे का पालन-पोषण कर रहे थे और उसके साथ उनका गहरा भावनात्मक लगाव हो गया था। इसी बीच गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर शिकायत सामने आने के बाद अधिकारियों ने बच्चे को बाल कल्याण केंद्र में भेज दिया।

बच्चे को परिवार से अलग किए जाने के बाद दंपती ने उसे वापस पाने के लिए प्रयास शुरू किए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और बच्चे की कस्टडी लौटाने की मांग की। मामला आगे बढ़ने पर दंपती ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

दंपती के अनुसार, हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को उनकी याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए बच्चे की कस्टडी उन्हें सौंपने का आदेश दिया था। इसके बावजूद बच्चे को वापस सौंपने में देरी होने का आरोप लगाया गया। इस वजह से परिवार की परेशानी और बढ़ गई।

सोमवार को दंपती जगतियाल जिला प्रशासन के समक्ष पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अदालत के अंतरिम आदेश के बावजूद बच्चे को उनके सुपुर्द नहीं किया जा रहा है। दंपती ने इस देरी पर दुख जताते हुए जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया।

मामले में जगतियाल के जिलाधिकारी बी. सत्य प्रसाद ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति की अनुमति और कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण बच्चे को सौंपने में देरी हुई थी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार बच्चे को उसकी परवरिश करने वाले दंपती के पास भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जिला प्रशासन ने दो नवंबर की रात अथवा अगले दिन सुबह तक बच्चे को परिवार के सुपुर्द करने की बात कही थी। इसके बाद सोमवार शाम को बच्चे की घर वापसी की खबर सामने आई। बच्चे के पुनर्मिलन की घटना ने इस लंबे विवाद को फिलहाल राहत भरा मोड़ दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया की भूमिका भी चर्चा में रही। बच्चे के रोते हुए वीडियो को देखने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उसकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मासूम की भावनात्मक परेशानी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि कस्टडी से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं के साथ बच्चे के मानसिक और भावनात्मक हितों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

बच्चों की कस्टडी और गोद लेने के मामलों में कानून का पालन करना बेहद आवश्यक है। भारत में गोद लेने की अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं लागू होती हैं और प्रत्येक मामले में संबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है। किसी बच्चे को अनौपचारिक तरीके से अपने पास रखना और कानूनी रूप से गोद लेना एक समान नहीं माना जा सकता।

इसी कारण बाल कल्याण से जुड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे के अधिकार सुरक्षित रहें और उसे किसी प्रकार के शोषण, तस्करी या अन्य जोखिम से बचाया जा सके।

हालांकि, बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में उसकी भावनात्मक स्थिति की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से कम उम्र के बच्चों के मामले में परिचित वातावरण से अचानक अलगाव तनाव पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सहायता से बच्चे की आवश्यकताओं का आकलन करना उपयोगी हो सकता है।

तीन साल की उम्र में बच्चे का अपने देखभाल करने वालों के साथ गहरा लगाव विकसित हो सकता है। ऐसे में लंबे समय से उसकी परवरिश करने वाले लोगों से अचानक अलग होना उसके लिए कठिन अनुभव बन सकता है। यही कारण है कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देना जरूरी माना जाता है।

रुद्र महेश के मामले में भी यही सवाल प्रमुखता से सामने आया। एक ओर गोद लेने की प्रक्रिया की कानूनी वैधता का विषय था, वहीं दूसरी ओर मासूम की भावनात्मक सुरक्षा और उसकी दैनिक देखभाल का प्रश्न था। तेलंगाना हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल बच्चे को उसकी परवरिश करने वाले दंपती के पास लौटाने का रास्ता साफ हुआ।

इस मामले में यह समझना भी आवश्यक है कि अदालत द्वारा दी गई अंतरिम कस्टडी अंतिम रूप से गोद लेने की वैधता निर्धारित किए जाने के बराबर नहीं होती। कानूनी विवाद के शेष पहलुओं पर अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

जगतियाल जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद बच्चे की घर वापसी ने परिवार को राहत दी है। साथ ही इस घटना ने बाल कल्याण संस्थाओं की कार्यप्रणाली, कस्टडी विवादों के समाधान और न्यायिक आदेशों के समय पर अनुपालन की आवश्यकता पर भी ध्यान खींचा है।

फिलहाल मासूम रुद्र महेश का अपने परिचित परिवार के पास लौटना इस मामले का सबसे राहत भरा पहलू है। उसकी भावुक पुकार से शुरू हुई सार्वजनिक चर्चा ने यह संदेश दिया है कि बच्चों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया के साथ उनकी सुरक्षा, देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।