एमएलसी कविता ने मनरेगा फंड में कटौती के लिए बीजेपी सरकार की खिंचाई

हैदराबाद: एमएलसी के कविता ने केंद्र की भाजपा सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को कमजोर करने और अंतत: खत्म करने के प्रयासों की आलोचना की, जिससे ग्रामीण गरीबों के जीवन को संकट में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि नवीनतम केंद्रीय बजट में योजना के लिए धन के आवंटन में भारी कमी केंद्र की योजना को बंद करने की ओर इशारा करती है।

गुरुवार को यहां मनरेगा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कविता ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए केवल 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पिछले पांच वर्षों में इस योजना के लिए सबसे कम आवंटन था। बीजेपी सरकार इस योजना के लिए 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये, 2021-22 में 98,000 करोड़ रुपये, 2022-23 में 89,400 करोड़ रुपये कम कर रही है।

इस साल मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कम से कम 2.72 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन केंद्र ने केवल 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जो भाजपा सरकार की मंशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले नौ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कोई नए अवसर पैदा नहीं किए हैं और मनरेगा जैसी मौजूदा योजनाओं को लागू नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि जहां राज्य सरकार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोशिश कर रही है, वहीं केंद्र सरकार राज्यों के साथ सहयोग नहीं कर रही है।