मंत्री उत्तम ने कानूनी बाधाओं के बीच SRLIP को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया
हैदराबाद: सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने शनिवार को खम्मम जिले के कैबिनेट सहयोगियों - उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव के साथ जला सौधा में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मौजूदा कानूनी बाधाओं के बावजूद सीता राम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (एसआरएलआईपी) और सीताम्मा सागर बहुउद्देश्यीय परियोजना (एसएसएमपीपी) को तेजी से पूरा करने की रणनीति बनाई गई। मंत्री ने दोनों परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और अधिकारियों को निर्देश जारी किए। येलंडू से पांच बार के पूर्व विधायक गुम्माडी नरसैया को स्थानीय चिंताओं को उजागर करने के लिए बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तम ने कहा कि परियोजनाओं का लक्ष्य 7.8 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना है। उन्होंने परियोजनाओं को पानी आवंटित करने में विफल रहने के लिए पिछली बीआरएस सरकार की आलोचना की, और कहा कि कांग्रेस सरकार ने 67 टीएमसीएफटी का आवंटन सफलतापूर्वक हासिल किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पर्यावरण उल्लंघनों के कारण एसएसएमपीपी पर काम रोक दिया गया था, जिसके कारण केंद्र ने जुर्माना लगाया था।
बैठक के दौरान, उत्तम ने घोषणा की कि वे काम की गति की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से मासिक समीक्षा सत्र आयोजित करेंगे। इंजीनियरों ने विस्तृत स्थिति अपडेट प्रदान किया, जिसमें बताया गया कि एसआरएलआईपी की मुख्य नहर के 97% काम पूरे हो चुके हैं, और चार प्रमुख पंप हाउसों में से तीन पहले ही सफल गीले रन से गुजर चुके हैं।
चौथा पंप हाउस वर्तमान में निष्पादन के अधीन है और पूरा होने वाला है। पलेयर लिंक नहर, सथुपल्ली ट्रंक नहर और एनकूर लिंक नहर पर प्रगति जारी है, हालांकि अड़चनें बनी हुई हैं, खासकर भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और सुरंग क्षेत्रों के पास निर्माण में।
प्रशासनिक देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए उत्तम ने कहा, "यह काम का मौसम है। बाधाओं के बावजूद, आपको पूरी गति से आगे बढ़ना चाहिए। हम और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते।" उन्होंने अधिकारियों को सभी खंडों में भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और बिना देरी के प्रतिपूरक वनीकरण के मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिकारियों को भूमि और वन मंजूरी के मुद्दों की निगरानी के लिए प्रतिदिन साइट पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, "मैं भूमि अधिग्रहण पर पूरी तस्वीर चाहता हूं - ऊपर से नीचे तक। मुझे आंकड़े, प्रक्रिया और योजना दें, और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा।" उन्होंने इंजीनियरिंग टीमों को पलेयर के पास सुरंग और नहर के काम पर कड़ी नजर रखने और लागत, प्रगति और अधिग्रहण की बाधाओं पर नियमित ब्रीफिंग प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
