
हैदराबाद: राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मंगलवार को जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे राज्य में भूमि संबंधी मौजूदा मुद्दों से निपटने के लिए निर्धारित समय सीमा 15 अगस्त तक सभी वैध भूमि संबंधी आवेदनों का समाधान करें। सचिवालय में अपने कक्ष में नवनियुक्त कलेक्टरों से मुलाकात करने वाले मंत्री ने कहा कि तेलंगाना के हर गांव में सैकड़ों परिवार पिछली सरकार के धरणी पोर्टल से उत्पन्न त्रुटियों के कारण भूमि संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों को हाल ही में लागू किए गए भूभारती अधिनियम के माध्यम से इन सभी मुद्दों का समाधान खोजने की सलाह दी। श्री रेड्डी ने जोर देकर कहा कि भूभारती राजस्व समिति की बैठकों के दौरान प्राप्त आवेदनों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य पिछली सरकार के तहत भूमि संबंधी मामलों के संबंध में किसानों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों और पीड़ा को कम करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले दो महीने राजस्व विभाग के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और सभी वैध आवेदनों का समाधान 15 अगस्त तक किया जाना चाहिए। मंत्री ने सरकारी योजनाओं को लागू करने और यह सुनिश्चित करने में कलेक्टरों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला कि वे प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचें। उन्होंने सुझाव दिया कि कलेक्टरों को सरकार के इस मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना चाहिए कि वह लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी।





