विजाग स्टील प्लांट के निजीकरण की साजिशों को रोकें केंद्र सरकार को मंत्री केटीआर का खुला पत्र
हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य मंत्री केटीआर ने मांग की है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों को विजाग स्टील प्लांट के निजीकरण को रोकना चाहिए और कॉर्पोरेट सहयोगियों के पक्ष में योजनाओं से बचना चाहिए. इस संबंध में केंद्र सरकार को एक खुला पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्टील प्लांट के निजीकरण की योजना को जारी रखे हुए है। यह पता चला है कि केंद्र ने विजाग स्टील प्लांट के निजीकरण की साजिश को इस तथ्य की पृष्ठभूमि में खोल दिया है कि श्रमिक, विभिन्न अन्य संघ और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) जैसी पार्टियां समय-समय पर इसमें बाधा डालती रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्किंग कैपिटल और रॉ मैटेरियल के लिए फंड जुटाने के नाम पर स्टील प्लांट के ताले निजी कंपनियों को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी गई है.
मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि बीआरएस वाइजाग स्टील प्लांट के निजीकरण की योजना का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हमेशा अपने एजेंडे को लागू करने के लिए स्टील प्लांट को धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के नाम पर गति शक्ति जैसी परियोजनाओं का बखान कर रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टील उत्पादन का पूरी तरह से निजीकरण करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की कमी स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की साजिश इस्पात उत्पादन क्षेत्र को गैर-रणनीतिक क्षेत्र में बदलने की है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकारें, जिन्होंने कभी सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सीमेंट का उत्पादन करने वाले सभी उद्योगों का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया था, अब स्टील उद्योग को निजी कंपनियों को सौंपने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसी के तहत केंद्र विजाग स्टील प्लांट का पूरी तरह से निजीकरण करने से पहले लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति कर्ज के रूप में निजी कारपोरेट मित्रों को सौंपने की साजिश कर रहा है, घाटे को बांटने और उन्हें बहाने के तौर पर दिखा रहा है.
