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HYDERABAD हैदराबाद: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सरकार state government से बेघर गरीबों के लाभ के लिए केंद्र द्वारा किए जा रहे आवास सर्वेक्षण में भाग लेने को कहा। मंगलवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को लिखे पत्र में किशन ने राज्य सरकार से राज्य में बेघर गरीबों की सूची केंद्र सरकार को सौंपने का अनुरोध किया, ताकि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र ने 2024 से 2029 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों के लिए दो करोड़ घर बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त को इस आशय का निर्णय लिया। किशन ने कहा कि असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने केंद्र को अपनी सूचियां सौंप दी हैं।
तेलंगाना में लाखों लोग बिना घर के ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं। तत्कालीन बीआरएस सरकार BRS Government ने 2018 में केंद्र द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया। यही कारण है कि गरीबों का घर का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। किशन ने आरोप लगाया कि 2014 से 2023 तक सत्ता में रही बीआरएस ने गरीबों को 2बीएचके घर देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने केंद्र की सहायता रोककर राज्य के ग्रामीण गरीबों के साथ अन्याय किया है। किशन ने कहा कि जब उन्होंने कैबिनेट की बैठक में राज्य का मुद्दा उठाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र तेलंगाना को घर देने के लिए तैयार है।
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Triveni
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