Hyderabad: केंद्रीय बजट में तेलंगाना को पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की एनडीए सरकार न केवल राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, बल्कि "पक्षपात" भी दिखा रही है। मंगलवार शाम को मीडिया को संबोधित करते हुए रेवंत ने कहा कि वे दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों द्वारा अपने अधिकारों के लिए केंद्र के खिलाफ लड़ने के लिए एक समन्वित कार्य योजना तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना से कांग्रेस के आठ लोकसभा सदस्य संसद में बजट में राज्य को दिए गए "कच्चे सौदे" का विरोध करेंगे। केंद्र के रवैये से नाराज रेवंत ने कहा कि अगर यह भेदभाव जारी रहा तो यह एक और आंदोलन को जन्म देगा। रेवंत ने कहा कि जब दक्षिणी राज्यों के सीएम मिलेंगे तो वे परिसीमन, विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं के लिए अनुमति में देरी और दक्षिणी राज्यों की घोर उपेक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीआरएस राज्य के प्रति किए गए भेदभाव की निंदा करने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगी। उन्होंने विपक्ष के नेता के चंद्रशेखर राव से सत्र में शामिल होने और प्रस्ताव का समर्थन करने तथा केंद्र के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे आने का आग्रह किया। रेवंत ने कहा, "अगर वह सत्र में शामिल नहीं होते और समर्थन नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।" उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वित्त मंत्री ने अपने 90 मिनट के बजट भाषण के दौरान तेलंगाना शब्द का उल्लेख तक नहीं किया। उन्होंने कहा, "यह उनके प्रतिशोधी रवैये को दर्शाता है।" उन्होंने कहा कि अगर केंद्र हैदराबाद जैसे प्रमुख शहर की उपेक्षा करता है तो मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का सपना कैसे देख सकते हैं। "सबका साथ सबका विकास का नारा कुछ और नहीं बल्कि झूठ है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार वाकई सबका विकास को लेकर गंभीर होती तो वह तेलंगाना की अनदेखी नहीं करती।
