ज्ञापन देते छावनी विकास मंच के सदस्य

छावनी विकास मंच के सदस्यों ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के साथ विलय की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर छावनी क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों पर मंगलवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को एक ज्ञापन सौंपा। “आजादी के 75 साल बाद भी, हम, भारत के नागरिकों के रूप में, छावनी क्षेत्र में कोई विकास नहीं देखा है जो एक स्वायत्त निकाय द्वारा शासित है। जैसा कि चर्चा है कि जल्द ही एससीबी का विलय हो जाएगा, बेहतर होगा कि विलय के बाद छावनी क्षेत्र को जीएचएमसी में एक अलग सर्कल घोषित किया जाए, साथ ही इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। क्षेत्र के विकास और उन्हें खर्च करने के लिए 10 साल की समय सीमा लागू की जानी चाहिए, ”सैंकी रविंदर, महासचिव छावनी विकास मंच ने कहा। इसके साथ ही छावनी को एक विशेष श्रेणी/क्षेत्र मानते हुए विशेष कानून या संशोधन लागू किया जाना चाहिए, ताकि दशकों से रह रहे गरीब लोगों को पट्टे जारी कर उनकी भूमि पर अधिकार दिलाने में मदद की जा सके और उन्हें नियमित किया जा सके।