Railway Line के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में संयुक्त कलेक्टर के साथ बैठक

Karepally करेपल्ली: खम्मम ज़िले के संयुक्त कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी और विशेष उप-कलेक्टर राजेश्वरी ने मंगलवार को सिंगारेनी गाँव के भूमिहीन लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें दोरनाकल-भद्राचलम रोड रेलवे लाइन के दोहरीकरण के काम के लिए अधिग्रहित की गई ज़मीन की दर पर चर्चा की गई। यह बातचीत सफल नहीं हो पाई, क्योंकि खम्मम कलेक्टर कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में अधिकारियों ने भूमिहीन लोगों द्वारा माँगी गई दर तय करने पर सहमति नहीं जताई। प्रभावित लोगों ने अधिकारियों से कृषि भूमि के लिए 91 लाख रुपये प्रति एकड़ और आवासीय भूखंडों के लिए 20 हज़ार रुपये प्रति वर्ग गज का मुआवज़ा देने की माँग की। अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह दर व्यावहारिक नहीं है, और स्पष्ट किया कि कृषि भूमि के लिए 18 लाख रुपये प्रति एकड़ और आवासीय भूखंडों के लिए 6,300 रुपये प्रति वर्ग गज का भुगतान किया जाएगा। निर्मित मकानों के मामले में, अधिकारियों ने घोषणा की कि मुनीर नामक प्रभावित व्यक्ति के मकान के लिए 46 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा, जिसमें R&B अधिकारियों के आकलन के अनुसार अतिरिक्त मुआवज़ा भी शामिल है।

विस्थापित लोगों ने अधिकारियों के इस बयान पर सहमति नहीं जताई कि वे वही दरें देंगे जो एजेंसी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के दौरान दी गई थीं। प्रभावित लोगों ने माँग की कि गैर-एजेंसी क्षेत्रों के मामले में, वहाँ की ज़मीन की कीमतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण के साथ न्याय किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे और अगली बैठक तक कोई निर्णय लेंगे। विस्थापित लोगों ने सिंगारेनी के सरपंच मेदारी वीरा प्रताप के नेतृत्व में संयुक्त कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी को एक याचिका सौंपी, जिसमें किसानों और अपने मकान खोने वाले लोगों द्वारा माँगे गए मुआवज़े का भुगतान करके न्याय की माँग की गई। इस बैठक में सिंगारेनी के तहसीलदार रमेश, रेलवे के JE श्रीकांत, राजस्व निरीक्षक जगदीश और GPO बम्पर ने भाग लिया।