इस बीच तेलंगाना हाईकोर्ट में...

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को अनैतिक तस्करी के शिकार बच्चों और महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक तंत्र पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की एक पीठ कुछ साल पहले यदागिरिगुट्टा में तस्करी की गई बच्चियों को छुड़ाने के लिए लाए गए एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने नालगोंडा जिले में लापता बच्चों के ठिकाने के बारे में भी पूछताछ की। वरिष्ठ वकील एल रविचंदर ने अदालत को सूचित किया कि मौजूदा नीतियों का कार्यान्वयन अपर्याप्त था। एमिकस क्यूरी देसाई प्रकाश रेड्डी ने अदालत को प्रदान की गई रिपोर्ट में कमियों के बारे में चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के बाद खंडपीठ ने सुनवाई फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दी।

एचसी ने मर्गदरसी को 27 जनवरी तक अंतरिम राहत दी

तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुम्मिनेनी सुधीर कुमार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के जिला रजिस्ट्रार द्वारा जारी वारंट और खोज पत्रों पर रोक लगा दी, जिसमें मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड और उसके ग्राहकों से 27 जनवरी, 2023 तक व्यवसाय और निजी जानकारी का अनुरोध किया गया था। .

याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने नवंबर में आंध्र प्रदेश में फर्म की कई शाखाओं का निरीक्षण किया, यहां तक कि आंध्र प्रदेश के स्टांप और पंजीकरण महानिरीक्षक ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि फर्म के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, विभाग के 16 सदस्यों ने 14 और 15 दिसंबर को हैदराबाद में फर्म की जांच की और बिना अधिकार के आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मीडिया घरानों को चुनिंदा फुटेज प्रसारित किए। इससे पहले, अदालत ने 16 दिसंबर, 2022 को अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे मंगलवार को 27 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।