तेलंगाना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, यूनियन बैंक अधिकारी की जबरन रिटायरमेंट रद्द

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के एक अधिकारी की अनिवार्य रिटायरमेंट (compulsory retirement) के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल क्रेडिट कार्ड का बकाया न चुकाने को ऐसी गलत हरकत (misconduct) नहीं माना जा सकता जिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

यह आदेश जस्टिस जुव्वदी श्रीदेवी ने एम. प्रकाश बाबू की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बाबू 1979 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर बैंक में शामिल हुए थे और 2009 में उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया गया था।

कोर्ट ने न सिर्फ़ रिटायरमेंट के आदेश को रद्द किया, बल्कि बैंक को यह भी निर्देश दिया कि बाबू को उनकी रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा में माना जाए और आठ हफ़्ते के भीतर उन्हें इससे जुड़े सभी लाभ दिए जाएं।

कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये थी, बकाया बढ़कर 1.68 लाख रुपये हो गया

मामले के अनुसार, अधिकारी के पास एक गोल्ड क्रेडिट कार्ड था जिसकी मंज़ूर सीमा 1 लाख रुपये थी। बाद में ब्याज और अन्य शुल्कों के कारण इस पर बकाया राशि बढ़कर 1.68 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई। बैंक ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की और आखिरकार उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर करने का आदेश दे दिया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इलाज के खर्च, बीमारी के दौरान बिना वेतन की छुट्टी और बेटी की शादी के कारण आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंक को अपनी सैलरी से सीधे बकाया राशि वसूलने की अनुमति दे दी थी।

हाई कोर्ट ने माना कि क्रेडिट कार्ड एक कमर्शियल बैंकिंग प्रोडक्ट के तौर पर जारी किया गया था, न कि अधिकारी की सेवा शर्तों के हिस्से के तौर पर। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हालांकि बैंक के पास उनकी सैलरी से बकाया राशि वसूलने का अधिकार था, लेकिन भुगतान न करने (डिफ़ॉल्ट) को लागू सेवा नियमों के तहत गलत हरकत (misconduct) नहीं माना जा सकता।