नामपल्ली कोर्ट का बड़ा फ़ैसला: मानव तस्करी मामले में 33 दोषियों को जेल

HYDERABAD हैदराबाद: बुधवार को नामपल्ली के HACA भवन में POCSO स्पेशल सेशंस कोर्ट ने लड़कियों की तस्करी, वेश्यावृत्ति और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए गए 33 लोगों को सज़ा सुनाई। इनमें से पांच लोगों को उम्रकैद की सज़ा दी गई।

तीन अन्य लोगों को 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, जबकि 25 लोगों को तीन से 10 साल तक की कठोर सज़ा दी गई। कोर्ट ने नौ नाबालिग पीड़ितों में से हर एक को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया, जो कुल मिलाकर ₹45 लाख होता है।

क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) और महिला सुरक्षा विंग ने इसकी जानकारी दी। प्रॉसिक्यूशन के डायरेक्टर सांबाशिवा रेड्डी ने मामले से जुड़े पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और पुलिस अधिकारियों को बधाई दी।

**गिरोह ने नौकरी का झांसा देकर लड़कियों की महाराष्ट्र तस्करी की**

2015 में, एक गिरोह ने कथित तौर पर खम्मम ज़िले के आस-पास के गांवों से 38 लड़कियों और युवतियों को नौकरी का झांसा देकर मुंबई पहुँचाया। इसके बाद उन्हें चंद्रपुर और बल्लारपुर में वेश्यावृत्ति के नेटवर्क को ₹30,000 से ₹1 लाख प्रति व्यक्ति की कीमत पर बेच दिया गया।

पीड़ितों को रेड-लाइट इलाकों के कोठों में कैद करके रखा गया और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। एक लड़की लगभग चार महीने तक कोठे में कैद रही और फिर भागकर हैदराबाद पहुँची।

'प्रज्वला' नाम की एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से, उसने CID अधिकारियों से संपर्क किया और 17 जुलाई, 2015 को शिकायत दर्ज कराई। CID ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

CID के कर्मचारियों ने 'प्रज्वला' के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में छापेमारी की। उन्होंने चंद्रपुर और बल्लारपुर के कोठों पर छापा मारा और नौ नाबालिगों सहित सभी 38 पीड़ितों को छुड़ाकर हैदराबाद वापस लाए।

**11 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला**

पुलिस ने खम्मम और हैदराबाद से मानव तस्करी नेटवर्क के 45 सदस्यों को गिरफ़्तार किया, जिनमें मुख्य आरोपी वेंकटेश्वरलू भी शामिल था।

HACA भवन में POCSO स्पेशल सेशंस कोर्ट में 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम' (POCSO), 'अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम' और 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई।

अभियोजन पक्ष ने 38 पीड़ितों, जांच अधिकारियों और अन्य गवाहों से पूछताछ की। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रमादेवी ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया और कोर्ट के सामने अहम सबूत पेश किए। 11 साल तक चले मुकदमे के बाद, अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया।