हैदराबाद। दो साल के अंतराल के बाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कथित तौर पर 5 जनवरी के बाद नौकरशाही में फेरबदल पर विचार कर रहे हैं। फेरबदल की कवायद में कलेक्टर से लेकर सचिवों, प्रमुख सचिवों और विशेष मुख्य सचिवों तक आईएएस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
बीआरएस प्रमुख स्पष्ट रूप से दिसंबर 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, गैर-राजस्व एजेंसियों के 25 वरिष्ठ अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत की गई थी। ये अधिकारी केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आईएएस संवर्ग के लिए पात्र हैं। सूची में ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) और पीएस (निजी सचिव) के रूप में मंत्रियों के साथ काम करने वाले गैर-राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ तीन महिला अधिकारी भी शामिल हैं।
केसीआर और मुख्य सचिव सोमेश कुमार के बीच कई बैठकों के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा नियुक्त एक समिति राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित वरिष्ठ अधिकारियों का आकलन करेगी और पांच गैर-राजस्व अधिकारियों का चयन करेगी जिन्हें इस महीने के अंत में आईएएस का दर्जा दिया जाएगा।